मकवानपुर । बागमती प्रदेश सभाको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा कृषि समितिले कृषि क्षेत्रमा देखिएको मल तथा बीउबिजन अभावप्रति गम्भीर चासो व्यक्त गर्दै प्रदेश सरकारलाई तत्काल प्रभावकारी कदम चाल्न निर्देशन दिएको छ ।
समितिको वैशाख २५ गते बसेको बैठकले किसानले भोगिरहेको समस्या समाधानमा सरकारको सक्रियता अपरिहार्य रहेको निष्कर्ष निकालेको हो ।
समितिका निर्णय सार्वजनिक गर्दै प्रदेश सभा सचिवालयका प्रवक्ता तथा उपसचिव प्रकाश चापागाईंले सरकार र राजनीतिक दलहरु दुवैले संवेदनशील विषयमा शीघ्र जिम्मेवार भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने बताए ।
समितिले गुणस्तरीय बीउबिजन तथा रासायनिक मलको अभाव, वितरणमा अव्यवस्था, कृत्रिम अभाव सिर्जना, कालोबजारी, ढिलासुस्ती तथा विचौलियाको प्रभावका कारण कृषक प्रत्यक्ष मारमा परेको उल्लेख गरेको छ । विशेषगरी रोपाइँ तथा बाली लगाउने संवेदनशील समयमा मल र बीउको सहज आपूर्ति हुन नसक्दा उत्पादनमै नकारात्मक असर पर्ने अवस्थाप्रति समितिले चिन्ता व्यक्त गरेको छ ।
समितिले कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयलाई दुर्गम तथा कृषिमा निर्भर क्षेत्रलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेर पारदर्शी, किसानमैत्री र प्रभावकारी वितरण प्रणाली सुनिश्चित गर्न अपनाइएका प्रयासबारे समितिलाई जानकारी गराउन निर्देशन दिएको छ । कृषि क्षेत्रलाई राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको आधारस्तम्भका रूपमा व्याख्या गर्दै समितिले किसानको सहज पहुँच सुनिश्चित गर्न सरकार थप जिम्मेवार बन्नुपर्ने सन्देश दिएको छ ।
यस्तै समितिले बागमती प्रदेश सभामा लामो समयदेखि सभामुख पद रिक्त रहेको विषयलाई पनि गम्भीर राजनीतिक र संस्थागत प्रश्नका रुपमा उठाएको छ । बैठकले २०८२ असोज १ गतेदेखि सभामुख पद रिक्त रहनु केवल प्रक्रियागत विषय नभई संसदीय गरिमा, लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यता र संस्थागत प्रतिष्ठासँग जोडिएको संवेदनशील विषय भएको ठहर गरेको छ ।
समितिले संसद जनताको सार्वभौम अभिव्यक्तिको केन्द्र भएकाले नेतृत्व रिक्त हुँदा शासन प्रणालीमाथि नै अनावश्यक अन्योल र सन्देह उत्पन्न हुने अवस्था बनेको उल्लेख गरेको छ । यसप्रति ध्यानाकर्षण गराउँदै समितिले राजनीतिक दलहरुबीच संवाद, सहमति र जिम्मेवार पहलमार्फत यथाशीघ्र सभामुख निर्वाचन सम्पन्न गर्न आग्रह गरेको छ ।
समितिले प्रदेशका मुख्यमन्त्री, उपसभामुख तथा प्रदेश सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने सबै संसदीय दलका नेतालाई प्रदेश सभाको संस्थागत मर्यादा र जनविश्वास सुदृढ बनाउन गम्भीर पहल लिन आग्रह गरेको छ ।
संविधानको धारा १८२ को व्यवस्था अनुसार सभामुख वा उपसभामुख रिक्त रहेको अवस्थामा प्रदेश सभाको पहिलो बैठक बसेको १५ दिनभित्र नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढाउनु पर्ने प्रावधान छ । तर, उक्त समय सीमा अनुसार सभामुख चयनका लागि बागमती प्रदेश सभाले प्रक्रिया अघि बढाउन सकेको छैन ।
गत चैत २४ गते बसेको प्रदेश सभा बैठकमा तत्कालीन सभामुख भुवन कुमार पाठकको राजीनाबारे जानकारी गराइएको थियो । सोही अनुसार वैशाख ८ गतेभित्र सभामुख चयन प्रक्रिया थाल्नु पर्ने थियो, तर दलहरुबिच सहमति हुन नसक्दा सभामुख चयनका लागि प्रदेश सभा बैठक आह्वान हुन सकेन ।
