मकवानपुर । बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री इन्द्रबहादुर बानियाँले संघीय सरकारप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै प्रदेशको अधिकार, संसदको स्वायत्तता र संघीयताको कार्यान्वयनका विषयलाई संसदमा प्रस्तुत गरेका छन् ।
सोमबारदेखि सुरु भएको बागमती प्रदेश सभाको बर्षे (बजेट) अधिवेशनको पहिलो बैठकलाई सम्बोधन गर्दै मुख्यमन्त्री बानियाँले संघीय सरकारले प्रदेशलाई सरकार नभई ‘एकाइ’ जस्तो व्यवहार गरेको आरोप लगाए ।
उनले तीन तहबीचको समन्वय, सहकार्य र सहअस्तित्वको संवैधानिक मर्म संघीय सरकारबाट उपेक्षित भएको महसुस प्रदेश सरकारले गरेको बताए ।
मुख्यमन्त्री बानियाँले प्रदेश सभा सदस्यहरुको स्वकीय सचिव सम्बन्धी सेवा–सुविधा रोकिएको विषयलाई गम्भीर रुपमा उठाउँदै प्रधानमन्त्रीसमक्ष आफूले प्रत्यक्ष रुपमा कुरा राखेको जानकारी दिए । प्रदेश सरकारले कानुन बनाएर व्यवस्था गरिसकेको विषयलाई संघीय तहबाट परिपत्रमार्फत रोक लगाइनु संघीयताको भावना विपरीत भएको उनको भनाइ थियो ।
“संघीय सरकारमा स्वकीय रहने, प्रदेशमा नरहने भन्ने विभेद संविधानले स्वीकार गर्दैन” उनले भने, “यदि माथि पनि नरहने हो भने प्रदेश सरकारले पनि नियमावली संशोधन गरेर स्वकीय खारेज गर्न सक्छ, तर विभेद स्वीकार हुँदैन ।”
उनले सञ्चार क्षेत्रमाथि सूचना नियन्त्रण गर्न खोजिएको भन्दै संघीय सरकारको आलोचना गरे । सञ्चारलाई लोकतन्त्रको चौथो अङ्ग उल्लेख गर्दै सरकारी माध्यमबाट सूचना बञ्चित गर्ने शैलीप्रति उनले आपत्ति जनाए । “प्रदेश सरकार हो कि केवल प्रशासनिक एकाइ ? संघले बारम्बार परिपत्र गरेर नियन्त्रण गर्न खोजेको छ,” उनले संसदमा प्रश्न गरे ।
मुख्यमन्त्री बानियाँले आगामी बजेटलाई सरकारको मात्रै नभई संसदकै साझा दस्तावेजका रुपमा अघि बढाइने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । लोकतन्त्र, संघीयता र गणतन्त्र गरिबमुखी व्यवस्था भएको उल्लेख गर्दै उनले आगामी बजेट सामाजिक, आर्थिक र राजनीतिक परिवर्तनका लागि संघर्ष गरेका वर्ग, घाइते र नयाँ पुस्ताको आकांक्षालाई केन्द्रमा राखेर ल्याइने बताए ।
उनले प्रतिपक्ष दललाई पनि बजेटलाई सरकारको कार्यक्रम मात्र नभई संसदको साझा दायित्वका रुपमा लिन आग्रह गरे । “बजेटलाई प्रतिपक्षको दृष्टिले मात्रै नहेरियोस्” उनले भने, “यो संसदको साझा स्वामित्वको दस्तावेज हुनेछ ।”
साथै उनले वर्तमान आर्थिक चुनौतीका कारण पूँजीगत खर्च कमजोर देखिएको स्वीकार गरे । मध्यपूर्वमा बढ्दो द्वन्द्वका कारण पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धि तथा पछिल्लो राजनीतिक अस्थिरताले अर्थतन्त्रमा असर परेको उनको भनाइ थियो ।
