मकवानपुर । जेनजी आन्दोलन घटनाको १ सय ८ दिन वितिसक्दा पनि बागमती प्रदेश सरकारले जलेका सरकारी साधनहरुको व्यवस्थापन गर्न सकेको छैन ।
प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयको परिसरमा मात्रै डेढ दर्जन सवारीहरु अलपत्र अवस्थामा छोडिएको छ ।
त्यसोत, जेनजी आनदोलन पश्चात् बसेको बागमती प्रदेश मन्त्री परिषद्को बैठकले ती जलेका सवारीहरुको व्यवस्थापनको जिम्मा भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयलाई दिएको थियो ।
यता जलेका सवारीका बीमा भुक्तानी प्रक्रिया, प्रशासनिक पक्रिया र कानुनी मापदण्डलाई मुख्य कारण देखाउँदै ती सवारी व्यवस्थापनमा ढिलासुस्ती भएको भौतिक मन्त्रालयले जनाएको छ ।
सवारी व्यवस्थापनको मुख्य जिम्मेवारी पाउनुभएका भौतिक मन्त्रालयका सचीव ईश्वर मरहट्टाले अलपत्र रहेका सवारी व्यवस्थापन प्रक्रिया अन्तिम चरणमा रहेको बताउनुभएको छ ।
सचीव मरहट्टाले जेनजी आन्दोलनका क्रममा प्रदेश सरकारका ५३ वटा चारपाङ्ग्रे र १४२ वटा दुईपाङ्ग्रे सवारी जलेर नष्ट भएको जानकारी दिनुभयो । मन्त्रालयले यसअघिनै आवश्यक सबै डाटा मन्त्रालयलाई उपलब्ध गराइसकेको उहाँले बताउनुभयो ।
“जलेका सवारीको बीमा दावी प्रक्रिया पुरा भइसकेको छ । तर यातायात कार्यालयहरुमा रहेका ती सवारीहरुको अभिलेख हटाउनुपर्ने हुन्छ, जुन कार्य अहिले प्रक्रियामा छ । यद्यपी यातायात कार्यालयले हालसम्म सवारीको अभिलेख हटाएको विवरण औपचारिक रुपमा उपलब्ध नगराइसकेकोले सवारी व्यवस्थापनको पक्रियामा ढिलासुस्ती भएको हो ।”
उहाँले भन्नुभयो “त्यसोत सरकारको जिन्सी सामान व्यवस्थापनमा तीन लाख रुपैँया सम्मको समन्वय मात्र मन्त्रालय सम्बन्धीत सचीवले गर्न पाउने कानुनी व्यवस्था रहेको छ । त्यसभन्दा माथिका मुल्य बराबरको समन्वयनका लागि मुख्य सचीव र मन्त्रीपरिषद्को बैठकबाट निर्णय आउनुपर्ने हुन्छ । तीनै कारणहरुले व्यवस्थापनको पाटो लम्बिएको हो । यद्यपी, अब यसको टुंगो चाडै लगाउने गरी हामी अगाडि बढिरहेका छौं ।”
व्यवस्थापन सकिएपछि सबै सवारीलाई एकमुष्ट लिलामी गरिने उहाँले बताउनुभयो ।

त्यस्तै बागमती प्रदेश सरकारका प्रवक्ता समेत रहनुभएका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री प्रभात तामाङले जलेका सवारीका बीमा दावी प्रक्रिया लम्बिएका कारण उक्त सवारी व्यवस्थापनमा ढिला भइरहेको बताउनुभयो ।
हाल बीमा दावी प्रक्रिया सकिएको र अब सबै सवारीलाई एकमुष्ट भण्डारण गरी टेण्डर आव्हान मार्फत खरिद प्रक्रियामा जाने उहाँले बताउनुभयो ।

भदौमा भएको जेनजी आन्दोलनका क्रममा प्रदेश सरकारको भौतिक संरचना, सवारी साधन र जिन्सी सामान गरी कुल ८९ करोड ९३ लाख रुपैयाँ बराबरको क्षति भएको छ ।
प्रदेशका विभिन्न जिल्लामा गरी कुल ६० वटा सरकारी भवनमा क्षति पुगेकोमा २६ वटा पूर्ण रूपमा र ३४ वटा आंशिक रुपमा क्षतिग्रस्त भएका थिए । सबैभन्दा बढी क्षति मकवानपुरमा ४० वटा सरकारी संरचनामा भएको थियो ।
आन्दोलनका क्रममा १४२ वटा दुईपाङ्ग्रे र ५३ वटा चारपाङ्ग्रे गरी कुल १९५ सवारी साधनमा आगजनी भएको थियो । सवारीसाधनमा मात्रै (मूल्य ह्रासपछिको) २१ करोड ६७ लाख ५५ हजार रुपैयाँको क्षति भएको प्रदेश सरकारको आँकलन छ ।




