मकवानपुर । बागमती प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ को नीति तथा कार्यक्रममा ‘हेल्लो सियम डेस्क स्थापना’ कार्यक्रम समेटेको छ ।
प्रदेशवासी नागरिकले भोग्नुपरेको समस्या, गुनासो र उजुरीलाई सुनुवाई गरी तत्काल सम्बोधन गर्न मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयमा हेलो सियम डेस्क स्थापना गरी प्रभावकारी रुपमा गुनासो सम्बोधन हुने विश्वास सहित यस्तो नीति अवलम्बन गरिएको प्रदेश सरकारले जनाएको छ ।
मङ्गलबार बसेको प्रदेशसभा बैठकमा मुख्यमन्त्री इन्द्रबहादुर बानियाँले पेस गरेको सरकारको नीति तथा कार्यक्रमलाई प्रदेश प्रमुख दीपक प्रसाद देवकोटाले प्रस्तुत गरेका हुन् ।
प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा सुशासन, सेवा प्रवाह सुधार, उत्पादन तथा उत्पादकत्व वृद्धि, रोजगारी सिर्जना, सामाजिक न्याय, दिगो पूर्वाधार निर्माण, मानव विकास र वातावरण संरक्षणलाई प्राथमिकतामा राखेको जनाएको छ ।
आगामी आर्थिक वर्षमा अति आवश्यक बाहेक कुनैपनि नयाँ ट्रयाक निर्माण नगर्ने नीति प्रदेश सरकाले अपनाएको छ ।
नीति तथा कार्यक्रममा प्रदेशवासी नागरिकको जीवनस्तर उकास्ने, विकासलाई समावेशी बनाउने तथा ‘समृद्ध नागरिक, समृद्ध बागमती’ को लक्ष्य हाँसिल गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको छ । सरकारले प्रदेशका सबै नागरिकलाई खाद्य सुरक्षा, स्वास्थ्य उपचार, शिक्षा तथा आधारभूत सेवामा सहज पहुँच पु¥याउने लक्ष्य अघि सारेको छ ।
प्रदेश सरकारले सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई छिटो, सरल, डिजिटल र नागरिकमैत्री बनाउने नीति लिएको छ । यसका लागि प्रविधिमा आधारित एकीकृत सेवा प्रणाली विस्तार गरिने तथा ‘बागमती प्रदेश मुख्यमन्त्री नवप्रवर्तन कार्यक्रम’ सञ्चालन गरिने उल्लेख गरिएको छ ।
नीति तथा कार्यक्रममा प्रदेश लोक सेवा आयोग, प्रदेश किताबखाना तथा प्रदेश सुशासन केन्द्रको संस्थागत सुदृढीकरण गरिने उल्लेख छ । साथै निजामती तथा स्थानीय सेवाका कर्मचारीका लागि योगदानमा आधारित निवृत्तिभरण कोष स्थापना र सञ्चालनसम्बन्धी कानुनी व्यवस्था गरिने जनाइएको छ ।
कर्मचारीको मनोबल अभिवृद्धि गर्दै सेवाप्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यसहित प्रशासनिक तथा व्यवस्थापकीय सुधार गरिने सरकारको भनाइ छ ।
प्रदेश तथा स्थानीय तहबीचको समन्वयलाई थप सुदृढ बनाइने नीति पनि सरकारले लिएको छ । प्रदेश तथा स्थानीय शासन सबलीकरण कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिँदै आयोजनाको विकास तथा कार्यान्वयनमा सहकार्य गरिने जनाइएको छ ।
आन्तरिक आय कम भएका स्थानीय तहलाई वित्तीय हस्तान्तरण तथा विशेष विकास कार्यक्रममार्फत प्राथमिकता दिने उल्लेख गरिएको छ ।
शान्ति सुरक्षा र नागरिक सुरक्षालाई थप प्रभावकारी बनाउन प्रदेश प्रहरी, फरेन्सिक प्रयोगशाला तथा सुरक्षा पूर्वाधारको स्तरोन्नति गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । सार्वजनिक स्थलहरुमा सिसिटिभी विस्तार गरी डिजिटल क्राइम ट्रयाकिङ प्रणाली विकास गरिने सरकारको योजना छ ।
लागुऔषध दुव्र्यसन, मानव बेचबिखन तथा साइबर अपराध नियन्त्रणका लागि प्रविधिमैत्री र समुदायकेन्द्रित कार्यक्रम सञ्चालन गरिने पनि सरकारले जनाएको छ । सरकारले विपद् व्यवस्थापन तथा पुनःनिर्माणलाई पनि प्राथमिकतामा राखेको छ । गत वर्षको बाढी, पहिरो तथा प्राकृतिक विपद्बाट क्षतिग्रस्त संरचनाको पुनर्निर्माणलाई तीव्रता दिइने तथा सेवा प्रवाहलाई थप सहज बनाइने उल्लेख गरिएको छ ।
वन डढेलो न्यनीकरणका लागि समुदाय, सरक्षा निकाय तथा स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा पर्वतयारी तथा नियन्त्रण कार्यक्रमम गरिने भएको छ ।
उद्योग, व्यापार तथा लगानी प्रवर्धनका लागि नीतिगत तथा कानुनी सुधार गरी एकद्वार प्रणाली मार्फत व्यवसाय दर्ता गर्ने व्यवस्था मिलाइने भएको छ ।
उच्च प्रतिफलयुक्त, उत्पादनमूलक तथा रोजगारी सिर्जना गर्ने ठुला आयोजनाहरुलाई कार्यान्वयन गरिने जनाइएको छ ।
‘सीप, उद्याम र रोजगारः समृद्ध प्रदेशको आधार’ भन्ने नारासहित महिला तथा युवा जनशक्तिलाई बजारको माग अनुसारको सीप विकास तालिम र स्वरोजगार कार्यक्रममा आवद्ध गरिने, युवा लक्षित स्टार्टअपका लागि परियोजना धितोमा राखी वैंक मार्फत ब्याज अनुदान सहितको सहलियतपूर्ण कर्जाको व्यवस्था मिलाइने, कर प्रणालीलाई थप व्यवस्थित बनाइने, प्रदेश जनता आवास कार्यक्रम तथा चेपाङ् बोटे, माझी, थामी, जिरेल, सुरेल, पहरी, बनकरिया लगायत सिमान्तकृत समुदायको एकीकृत आवास कार्यकमलाई निरन्तरता दिइने, ‘गरिबले गरि खाने प्रदेशः बागमती प्रदेश’ को अवधारणा लागु गरिने नीति कार्यक्रममा उल्लेख छ ।
प्रदेशको प्रशासनिक प्रणालीलाई चरणबद्ध रुपमा डिजिटल, एकीकृत तथा सेवाग्राहीमैत्री बनाइने, ‘विपद् पूर्वयारीमा लगानी, जनधनको न्यून नोक्सानी’ भन्ने अवधारणा लागु गरिने, प्रदेश सरकारको एकीकृत प्रशासनिक भवन, प्रदेश सभा भवन तथा आवासको नरमांण कार्य सुरु गरिने, प्रदेश सरकार अन्तर्गतका सरकारी भवनहरुको बीमा गर्नं नीति अबलम्बन गरिने, प्रदेशलाई प्रमुख कृषि उपजमा आत्मनिर्भर तथा निर्यातमुखी बनाउने नीति लिइने, बाली तथा पशुधन बीमा कर्यक्रमलाई विस्तार गरिने जनाइएको छ ।
औषधि तथा औद्योगिक कच्चा पदार्थको रुपमा सुरक्षित र व्यावसायिक गाँजा खेतीलाई व्यवस्थित गर्न आवश्यक कानूनी प्रबन्ध गरिने, ‘प्रदेशको शान, परिश्रमी किसान’ अभियान मार्फंत युवा लक्षित कृषि उद्यमशीलता कार्यक्रम ल्याइने, बागमती प्रदेश सरकार र हेटौंडा उपमहानगरपालिकाको संयुक्त लगानीमा निर्मित प्रदेश कृषि थोक बजारलाई तत्काल सञ्चालनमा ल्याइने, ‘पहिले मर्मत त्यसपछि निर्माण’ भन्ने नीति अनुसार सडक तथा पुलको नियमित र्ममत सम्भार गरिने नीति कार्यक्रममा उल्लेख छ ।
वातावरणीयमैत्री सार्वजनिक यातायात तथा विद्युतीय सवारी साधनलाई प्रोत्साहन गरिने, अटोमेटिक ड्राइभिङ टेस्ट ट्रयाकको व्यवस्था लागु गरिने, अनौपचारिक क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिकहरुको अनिवार्य दर्ता र सामाजिक सुरक्षा बीमा प्रणाली विस्तार गरिने, भरतपुरमा निर्माणाधीन गौतमबुद्ध अन्तराष्ट्रिय क्रिकेट रंगशाला र हेटौंडाको गौरीटारमा निर्माणाधीन अन्तराष्ट्रिय खेलकुद पुर्वाधारलाई उच्च प्राथमिकतामा राखिने, एक निर्वाचन क्षेत्र एक प्रमुख पर्यटकीय गन्तव्य अवधारणा कार्यान्वयनमा जोड दिने, हेटौंडामा प्रदेश गौरवको आयोजनाको रुपमा एक आरोग्य केन्द्र स्थापना गरिन आगामीे नीति कार्यक्रममा समेटिएको छ ।
यस्तै प्रादेशिक स्टिम/ आइटी विद्यालय कार्यक्रम, विद्यार्थी ह्याकाथन कार्यक्रम, आईटी स्किल फेलोसिप लगायतका कार्यक्रमलाई प्रभावकारी रुपमा सञ्चालन गरिने, ‘हरियो वन, सम्वृद्धिको साधन’ भन्ने अवधारणा अनुसार वन पैदावारमा आधारित उद्यम, हरित रोजगारी, पर्यापर्यटन तथा काष्ठ, वन्यजन्तु फलफुल र जडीबुटीको संरक्षण, उत्पादन, प्रशोधन तथा बजारीकरणलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति सरकारले लिएको छ ।
यस्तै सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा युवा सुचना व्यवस्थापन प्रणाली लागु गर्ने, एक घर एक धारा कार्याक्रमलाई थप प्रभावकारी बनाउने, एक वडा– एक कृषि उत्पादन कार्यक्रममा जोड दिने, मोबाइल खाद्य परीक्षण गर्ने प्रविधियुक्त प्रणाली कार्यान्वयन गर्ने, प्रदेशका विपन्नलाई लक्षित गरी एक हजार सुरक्षित आवास निर्माण गर्ने लगायतका नीति अवलम्बन गर्ने भएको छ ।
