मकवानपुर । बागमती प्रदेश सरकारको आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलमा सहभागी प्रदेश सभा सदस्यहरूले सरकारका प्राथमिकता, विकास आयोजना, सामाजिक समावेशिता तथा पूर्वाधार विकासका विषयमा विभिन्न संशोधन र सुझाव प्रस्तुत गरेका छन् ।
सोमबार बसेको वाग्मती प्रदेश सभाको बैठकमा नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलमा भाग लिदै सांसदहरुले प्रदेश सरकारले उठाउनुपर्ने कतिपय महत्वपूर्ण विषय नीति तथा कार्यक्रममा समेट्न नसकेको भन्दै ध्यानाकर्षण समेत गराएका छन् ।
प्रदेश सभा सदस्य रत्न ढकालले गत भदौ २३ र २४ गते भएको जेन्जी आन्दोलनका क्रममा प्रदेशभर जलेका सरकारी भवनको सम्पत्ति विवरण र क्षतिको यकिन तथ्यांक नीति तथा कार्यक्रममा समावेश हुनुपर्ने बताए ।
प्रदेश गौरवका आयोजनाको अनुगमन मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट गर्ने व्यवस्था पारदर्शी नदेखिएको उललेख गर्दै उनले सम्बन्धित विषयगत मन्त्रालयबाटै अनुगमन गर्दा प्रभावकारी हुने धारणा राखे ।
ढकालले दलित, अति विपन्न, एकल महिला, लोपोन्मुख तथा सीमान्तकृत समुदायका लागि रोजगारी सिर्जना गर्नुपर्ने, प्रादेशिक सडक गुरुयोजनाका लागि अनिवार्य बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने तथा हेटौँडामा निर्माणाधीन प्रदेश सरकारको प्रशासनिक भवनलाई नीति तथा कार्यक्रममा समेट्नुपर्ने बताए । खेलाडीका लागि प्रोत्साहन भत्ता र गृहिणी महिलालाई स्वरोजगारमुखी बनाउने नीति ल्याउन पनि उनले सरकारसँग माग गरे ।
प्रदेश सभा सदस्य लक्ष्मी घिमिरेले अति गरिब, दलित, भूमिहीन, सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीका लागि निर्माण गरिने भनिएको एक हजार आवास अपाङ्गमैत्री र अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार हुनुपर्नेमा जोड दिइन् ।
गरिबी न्यूनीकरण, स्वरोजगार तथा सीप विकाससम्बन्धी कार्यक्रमहरुमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुलाई पनि समेट्नुपर्ने उनको माग थियो ।
उनले अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई लाभग्राहीका रुपमा मात्र नभई उत्पादन र प्रविधिसँग जोड्ने नीति आवश्यक रहेको बताइन । अति अशक्त तथा पूर्ण अशक्त व्यक्तिका लागि सहयोगी व्यवस्था, सहायक सामग्रीको निःशुल्क वितरण तथा सडक र पूर्वाधार निर्माणलाई व्हिलचेयरमैत्री बनाउन नीति तथा कार्यक्रममा स्पष्ट व्यवस्था गर्न उनले आग्रह गरिन ।
प्रदेश सभा सदस्य युवराज चौलागाईंले मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा स्थापना गर्न लागिएको ‘हेलो सीएम डेक्स’ मार्फत प्राप्त गुनासा र उजुरी कति समयभित्र सम्बोधन गर्ने भन्ने विषय नीति तथा कार्यक्रममा स्पष्ट हुनुपर्ने बताए । सुनुवाइ मात्र गरेर समस्या समाधान नहुने उनको तर्क थियो ।
वन डढेलोका कारण सिँचाइ, खानेपानी तथा पूर्वाधार क्षेत्रमा ठूलो क्षति भइरहेको उल्लेख गर्दै चौलागाईंले डढेलो नियन्त्रणमा कृत्रिम बौद्धिकता (एआई) प्रविधिको प्रयोग गर्न प्रदेश सरकारले पहल गर्नुपर्ने बताए । स्थानीय तहसँग समन्वय गरी बजारीकरण र औद्योगिकीकरणमा जोड दिनुपर्ने तथा उत्पादन र आम्दानीभन्दा करको दायरा अत्यधिक विस्तार गर्दा जनतामाथि भार पर्ने चेतावनी पनि उनल दिए ।
नेकपा (माओवादी केन्द्र) संसदीय दलका नेता शालिकराम जम्कट्टेलले अघिल्ला सरकारले सुरु गरेका नीति र संरचनालाई वर्तमान सरकारले बेवास्ता गरेको आरोप लगाए । दलित समुदायको राजनीतिक सशक्तीकरण र सामाजिक छुवाछुत अन्त्यका लागि विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो ।
भाषा सम्बन्धी विधेयक कार्यान्वयनको विषय नीति तथा कार्यक्रममा नसमेटिएको भन्दै उनले असन्तुष्टि जनाए । साथै दुग्ध विकास बोर्डअन्तर्गत स्थापना गरिएको पाउडर दूध कारखानाको प्रभावकारी सञ्चालन, कृषि थोक बजार व्यवस्थापन, मल अभाव समाधान तथा कृषक तालिम कार्यक्रमलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने सुझाव उनले दिए ।
जम्कट्टेलले वाग्मती प्रदेश विश्वविद्यालयलाई प्राविधिक शिक्षा केन्द्रित विश्वविद्यालयका रुपमा विकास गर्नुपर्ने र कम्पोस्ट मल उद्योगहरुको प्रभावकारी सञ्चालनमा जोड दिनुपर्ने बताए ।
बैठकमा प्रदेश सभा सदस्य गिरबहादुर तामाङ, उत्तम जोशी र सुस्पा भुजेलले पनि नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलमा सहभागिता जनाएका थिए ।
बागमती प्रदेश प्रमुख दीपक प्रसाद देवकोटा ले गत जेठ १२ गते प्रदेश सभामा प्रस्तुत गरेको आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलमा सोमबार सात जना प्रदेश सभा सदस्यले आफ्ना धारणा राखेका हुन् ।
आगामी दिनमा प्राप्त सुझावलाई समेटेर नीति तथा कार्यक्रमलाई थप परिमार्जित र प्रभावकारी बनाउने अपेक्षा सांसदहरुले व्यक्त गरेका छन् ।
