मकवानपुर । गत मंगलबार बसेको बागमती प्रदेश सरकार मन्त्रिपरिषद्को बैठकले मन्त्रालयको संख्या घटाउने निर्णय सार्वजनिक गरेको छ ।
मन्त्रिपरिषद्को बैठकले १४ मन्त्रालयबाट ६ वटा मन्त्रालय घटाउने निर्णय गरेको थियो । जसमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसहित ८ वटा मन्त्रालय रहने निर्णय गरिएको थियो ।
प्रदेश सरकारले प्रशासनिक खर्च कटौती र संरचना पुनर्संरचनालाई प्राथमिकता दिँदै मन्त्रालय संख्या घटाउने निर्णय गरेको हो । आगामी साउन १ गतेदेखि लागू हुने व्यवस्थाअनुसार हालका १४ मन्त्रालयलाई घटाएर ८ वटा कायम गरिनेछ । प्रदेश सरकारले यसबाट चालु खर्चमा करिब ५ अर्ब रुपैयाँ कटौती हुने अपेक्षा गरेको छ ।
सरकारका प्रवक्ता एवं आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री प्रभात तामाङका अनुसार मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सहित आन्तरिक मामिला, कानुन तथा सहकारी मन्त्रालय, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय, खानेपानी, उर्जा तथा सिचाईँ मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय, कृषि पशुपन्छी, वन तथा वातावरण मन्त्रालय, स्वास्थ्य तथा सामाजिक विकास मन्त्रालय, उद्योग पर्यटन, श्रम तथा यातायात मन्त्रालय रहने गरी प्रस्ताव गरिएको हो ।
प्राविधिक कर्मचारीदेखि सामुदायिक वन उपभोक्तासम्मको प्रश्न– ‘फरक प्रकृतिका मन्त्रालय किन गाभियो ?
यता, बागमती प्रदेश सरकारले मन्त्रालयको संख्या घटाएर ८ मा सीमित गर्ने निर्णय गरेपछि वन तथा कृषि क्षेत्रका सरोकारवालाबीच असन्तुष्टि बढ्न थालेको छ । सरकारले कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय र वन तथा वातावरण मन्त्रालयलाई गाभेर ‘कृषि, पशुपन्छी, वन तथा वातावरण मन्त्रालय’ बनाउने निर्णय गरेसँगै प्राविधिक कर्मचारी, सामुदायिक वन उपभोक्ता र किसान प्रतिनिधिहरु खुलेर विरोधमा उत्रिएका हुन् ।
वन प्राविधिक कर्मचारीहरुले कार्यक्षेत्र, उद्देश्य र कार्यशैली नै फरक रहेका दुई मन्त्रालयलाई एउटै संरचनामा राख्नु अव्यावहारिक हुने बताएका छन् । उनीहरुका अनुसार वन क्षेत्र संरक्षण, जैविक विविधता, वातावरणीय सन्तुलन र अर्धन्यायिक जिम्मेवारीसँग जोडिएको संवेदनशील क्षेत्र हो भने कृषि मन्त्रालय उत्पादन र निजी सम्पत्तिमुखी कार्यमा केन्द्रित हुन्छ । यस्तो अवस्थामा दुवै मन्त्रालय गाभिँदा सेवा प्रवाह कमजोर हुने र किसान तथा वन क्षेत्र दुवै प्रभावित हुने उनीहरूको चिन्ता छ ।
नेपाल वन प्राविधिक संघ बागमती प्रदेश कार्यसमितिले विज्ञप्ति जारी गर्दै सरकारको निर्णयप्रति औपचारिक असहमति जनाएको छ । संघका अध्यक्ष उत्तम चापागार्इंले वन तथा वातावरण मन्त्रालयलाई छुट्टै अस्तित्वमा राख्न माग गर्दै प्रदेशको आधाभन्दा बढी भू–भाग वन क्षेत्रले ओगटेकाले यसको व्यवस्थापनका लागि स्वतन्त्र मन्त्रालय अपरिहार्य रहेको बताए ।
उनले संघीय संरचनाअनुसार वनसम्बन्धी अधिकांश अधिकार प्रदेश तहमा प्रत्यायोजन गरिएको उल्लेख गर्दै वातावरण संरक्षण, भू–क्षय नियन्त्रण, जैविक विविधता व्यवस्थापन र अर्धन्यायिक प्रकृतिका काम एउटै मन्त्रालयमा सीमित गरेर प्रभावकारी रुपमा सञ्चालन गर्न कठिन हुने बताएका छन् । उनका अनुसार वन मन्त्रालयमा ठूलो जनशक्ति, भौतिक सम्पत्र् िर दीर्घकालीन संरक्षणसम्बन्धी जिम्मेवारी जोडिएकाले कृषिसँग गाभ्नु प्राविधिक रूपमा उपयुक्त निर्णय होइन ।
यता, सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघकी निवर्तमान अध्यक्ष तथा बागमती प्रदेशसभा सदस्य भारती पाठकले पनि सरकारको निर्णयमाथि प्रश्न उठाएकी छन् । उनका अनुसार वन क्षेत्र प्राकृतिक स्रोत, वातावरण र संरक्षणसँग प्रत्यक्ष सम्बन्धित भएकाले यसको कार्यक्षेत्र कृषि मन्त्रालयसँग मेल खाँदैन । उनले उद्योग र पर्यटनजस्ता क्षेत्रलाई एउटै
मन्त्रालयमा समेट्न सकिने भए पनि वन र कृषि मन्त्रालय मर्ज गर्नु गलत अभ्यास हुने उल्लेख गरिन् ।
पाठकले बजेट निर्माण, योजना कार्यान्वयन र नीतिगत व्यवस्थापनका हिसाबले समेत दुवै मन्त्रालयको प्रकृति फरक रहेको उल्लेख गर्दै एउटै संरचनामा राख्दा कार्यसम्पादनमा जटिलता थपिने तर्क राखिन । “प्राकृतिक स्रोतसँग सम्बन्धित छुट्टै मन्त्रालय हुनुपर्छ,” उनले भनिन् । “वन र कृषि मन्त्रालयलाई एउटै बनाउनु दीर्घकालीन रुपमा प्रभावकारी हुँदैन ।”
त्यस्तै वन मन्त्रालयको क्षेत्र संघीय सरकार र स्थानीय तहका साझा अधिकारका विषय भएको तथा अर्ध न्यायिक निकायसमेत भएकाले प्रदेश सरकारको मर्जरको निर्णय उपयुक्त नहुने प्राविधिक कर्मचारीहरुको ठहर छ ।
वनको क्षेत्र दायरा फराकिलो रहेको र अन्तर्राष्ट्रियस्तरसम्मका कानुन पालना गर्नुपर्ने, कृषि मन्त्रालयले प्रदेशभरका किसानहरुको प्रतिनिधित्व गर्नुपर्ने भएकाले वन मन्त्रालयसँग कृषि मन्त्रालय मर्ज हुँदा किसानका समस्या ओझेलमा पर्ने उनीहरुको भनाइ छ ।
प्रदेश सरकारका प्रवक्ता तथा आर्थिक मामिला एवं योजनामन्त्री तामाङका अनुसार नयाँ संरचनाअनुसार मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसहित ८ मन्त्रालय सञ्चालनमा रहनेछन् । तीमध्ये कृषि, पशुपन्छी, वन तथा वातावरण मन्त्रालय नयाँ संरचनाअन्तर्गत सबैभन्दा धेरै बहसमा परेको मन्त्रालय बनेको छ ।
