मकवानपुर । इन्धन तथा निर्माण सामग्रीमा भएको अस्वाभाविक मूल्यवृद्धिका कारण निर्माण क्षेत्र गम्भीर संकटमा परेको भन्दै वाग्मती प्रदेश निर्माण व्यवसायी महासंघले प्रदेश सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
महासंघले सोमबार मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, हेटौंडामा पुगेर मुख्यमन्त्री इन्द्रबहादुर बानियाँलाई ज्ञापनपत्र बुझाउँदै तत्काल समाधानका लागि पहल गर्न माग गरेको हो ।
महासंघले जारी गरेको ज्ञापनपत्रमा मध्यपूर्वमा जारी द्वन्द्वका कारण डिजेल, पेट्रोल, मट्टीतेललगायत इन्धनको मूल्य निरन्तर बढिरहेको उल्लेख गर्दै त्यसको प्रत्यक्ष असर बिटुमिन, सिमेन्ट, डण्डी लगायत निर्माण सामग्रीको मूल्य र उपलब्धतामा परेको जनाएको छ । बजारमा सामग्रीको अभावसमेत देखिन थालेको महासंघको भनाइ छ ।
महासंघले वर्तमान अवस्थालाई ‘सुनामी’ जस्तै प्रभावकारी संकटको संज्ञा दिँदै यसको असर पूर्वाधार क्षेत्रमा मात्र सीमित नरही समग्र अर्थतन्त्रमा समेत गम्भीर प्रभाव पर्न थालेको जनाएको छ । निर्माण कार्य सुस्त हुँदा लाखौं श्रमिक तथा यससँग सम्बन्धित उद्योग–व्यवसाय आर्थिक रुपमा प्रभावित भएको उल्लेख गरिएको छ ।
सरकारसँग पटक–पटक ध्यानाकर्षण गराउँदा पनि ठोस समाधान नआएको गुनासो गर्दै महासंघले तत्काल राहत र व्यवहारिक मूल्य समायोजन प्रणाली लागू गर्न माग गरेको छ । राष्ट्र बैंकको सूचकाङ्कका आधारमा हुने हालको मूल्य समायोजन प्रणाली व्यवहारिक नभएको भन्दै निर्माण सामग्रीको वास्तविक बजार मूल्यअनुसार समायोजन गर्नुपर्ने माग महासंघले अघि सारेको छ ।
महासंघका अनुसार हालको परिस्थितिमा अधिकांश साना–ठूला आयोजना प्रभावित भई काम ठप्प हुने अवस्थामा पुगेका छन् । तोकिएको समयमा आयोजना सम्पन्न हुन नसक्ने अवस्था सिर्जना भएकाले बैंक ग्यारेन्टी, बीमा तथा क्षतिपूर्तिसहित म्याद थपका लागि आवश्यक पहल गर्न सरकारसँग अनुरोध गरिएको छ ।
महासंघका अध्यक्ष छत्र बहादुर तामाङ, निवर्तमान अध्यक्ष सुवित श्रेष्ठ, वरिष्ठ उपाध्यक्ष राजकुमार बुढाथोकी, उपाध्यक्ष उमानन्द कँडेल लगायत पदाधिकारी तथा कार्यसमिति सदस्यहरु मुख्यमन्त्री कार्यालयमा उपस्थित भई ज्ञापनपत्र हस्तान्तरण गरेका थिए ।
ज्ञापनपत्र बुद्मदै प्रदेशका मुख्यमन्त्री इन्द्रबहादुर बानियाँले स्थानीय तथा संघीय सरकारसँग समन्वय गरेर निजी क्षेत्रलाई परेको मर्काको सम्बोधन गर्न आवश्यक कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाइने बताए । उनले मूल्य समायोजन नहुन्जेल वाग्मती प्रदेशभित्र सञ्चालनमा रहेका साना–ठूला आयोजनाका लागि कानुनी प्रक्रियामार्फत समय थप गर्ने समाधानतर्फ सरकार लाग्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे ।
यससँगै मुख्यमन्त्री बानियाँले विगतदेखि पटक–पटक म्याद थप भएर पनि सम्पन्न हुन नसकेका आयोजनाप्रति निर्माण व्यवसायी महासंघले पनि ध्यान दिनुपर्ने धारणा व्यक्त गरे । टेन्डर प्रक्रिया अघि बढाएर बीचमै काम छोड्दा जनतामा निराशा बढेको उल्लेख गर्दै उनले यसतर्फ गम्भीर हुन महासंघलाई आग्रह गरे ।
त्यसोत, निर्माण व्यवसायीहरूले मूल्यवृद्धिका कारण उद्योग ध्वस्त हुने चेतावनी दिँदै तत्काल राहतको माग गरेका छन् भने प्रदेश सरकारले समस्या समाधानका लागि पहल गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ ।
