माधब न्यौपाने
हेटौंडा/अर्थतन्त्र चलायमान बनाउने मुख्य व्यवसायका रुपमा रहेको घरजग्गा कारोबारमा विभिन्न नीतिगत् समस्याका कारण अझै पनि दबाब कायम छ । सरकारलाई राजस्व संकलनदेखि आर्थिक गतिविधि बढाउने व्यवसाय अझै शिथिल अवस्थामा छ ।
कोभिडपछि थला परेको व्यवसाय उकास्न सरकारले केही पहल गरे पनि त्योमात्र पर्याप्त देखिएको छैन । त्यसकारण, नीतिगत् र व्यवहारिक सुधार गर्नुपर्ने खाँचो रहेको व्यवसायीको भनाइ छ । सुस्ताएको घरजग्गा कारोबारमा पछिल्लो समय केही सुधार देखिएसँगै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले प्रवाह गर्ने कर्जामा वृद्धि भएको छ । राष्ट्र बैंकका अनुसार २०८२ बैशाख मसान्तसम्म बैंक वित्तीय संस्थाले घरजग्गा क्षेत्रमा दुई खर्ब ८१ अर्ब ५५ करोड ९० लाख कर्जाप्रवाह गरेका छन् ।
समग्रमा घरजग्गा कारोबारमा देखिएको समस्या के हो, आगामी मौद्रिक नीतिमा घरजग्गा व्यवसायीले राखेका अपेक्षा र सुधार गरिनुपर्ने पक्ष केके हुन् भनेर हेटौंडा सन्देशले नेपाल जग्गा तथा आवास विकास महासंघ अध्यक्ष हेटौंडाका युवा विष्णु घिमिरेलाई सोधेको छ । अध्यक्ष घिमिरेको धारणा छ–घरजग्गा कारोबार सुस्ताउनु पछाडिको त्यस्तो विधि ठूला कारण पनि छैनन् र हाम्रा माग त्यति विधि ठूला र सरकारले सम्बोधन गर्नै नसक्ने गरी कष्टप्रद पनि छैनन् । हाम्रो माग र समस्याका विषयमा हामीले केही समयअगाडि गभर्नरलाई भेटेर पनि आएका छांै । ससाना समस्या त धेरै छन् । तर, मुख्यरुपमा हामीले विश्लेषण गरेका तीन वटा छन् । त्यसमध्येको पहिलो पूर्ण तालिकीकरण गर्नुपर्ने हो । जुन विषय बजेटमा पनि समेटिएको छ ।
दोस्रो भनेको लोनको रेसियो हो । हाल लोनको रेसियो ५० प्रतिशत् छ । त्यसलाई ८० प्रतिशत् पुर्याउनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग हो । तेस्रो चाहिं बैंकसँग पैसा हुँदा पनि कर्जाप्रवाह हुन सकेको छैन । आयस्रोतको सीमा धेरै भयो । बैंकले तीन करोडसम्मको ऋणलाई सहुलियत गर्नुपर्छ । कर्मचारीको तलबको पैसा र व्यवसायीले कर तिरेको पैसाबाहेक आय के देखाउने भनेर प्रश्न उठिरहेको छ ।
‘कृषिप्रधान देश छ । कृषकले गाई, बाख्रा, कुखुरा, अन्नपात आदि बेचेर आम्दानी गर्नुहुन्छ । त्यसलाई पनि आम्दानी मान्नुपर्छ भन्ने हाम्रो कुरा हो । कर तिरेको रकमलाई मात्र आय नमानेर अन्य स्रोतबाट हुने कमाइलाई पनि आम्दानी मान्नुपर्छ भन्ने हाम्रो माग छ । यसलाई सरकारले सम्बोधन गर्नुपर्छ भन्ने हामी चाहन्छौं,’ उनले भने–भवन एकीकरणसम्बन्धि कानुन अभाव छ । नीतिगत् कुराका लागि पहल गरिरहेका छौं । शहरी र भूमिसुधार मन्त्रालयसँग छलफल गरेका छौं । हुन्छहुन्छ भन्नुभएको छ । तर, सरकारी काम एकदम ढिलो हुने । सल्लाह र सुझाव दिएका छौं । ल्याउन खोजिएको छ । ढिलो भइराखेको छ । किन यति ढिलो भएको हामी अचम्मित छौं । तर, सरकारसँग हामीलाई दिने चित्तबुझ्दो जवाफ छैन ।
‘कर्जा आम्दानीको अनुपात कम छ । अस्वभाविकरुपमा महंगो छ । करको दायरा वृद्धि पनि उस्तै बढेको छ । अनुपात त सच्याउनैपर्छ । उदाहरणका लागि हेरौं, नेपालमा माथिल्लो स्तरको सचिवले धेरै कमायो भने कति कमाउँछ ? तलब त त्यही ७५ हजार हुन्छ । त्यसको ७० प्रतिशत्लाई इन्कम मान्ने भनेको छ । त्यसरी त मासिक ५० हजारलाई आय मान्ने हो भने त्यस कमाइले सचिवस्तरको व्यक्तिले कसरी घर किन्न सक्ला ? दुई करोडको घर किनिरहँदा १ करोड बैंकबाट ऋण लिन्छु भन्दा पनि आम्दानीले पुग्दैन । नेपालको माथिल्लो तहको सचिवले घर किन्छु भन्दा किन्न सक्दैन । त्यही भएर ऋणको अनुपात सच्याउनुपर्छ । पारदर्शी हिसाबमा गर्नुपर्छ ।
अर्को महत्वका रुपमा हेरिनुपर्ने विषयवस्तु भनेको सरकार आफैंले जग्गा किनबेचको काममा सहयोग गर्नुपर्छ । न्यूनतम् रेट बुलिङ गरौं । सरकारको निकायले गर्दा राम्रो हुन्छ । मिलेर गर्दा सस्तो पनि पर्छ भनेर हामीले निरन्तर भनिरहेका छांै । कम्पनीमा गएर घरजग्गा किन्दा महंगो हुन्छ । किन्दा नै महंगो पर्छ । मर्मतदेखि सबै बाटोघाटो, नाला, बिजुली र पानी जोड्दा महंगो पर्छ । सरकारले केही सहयोग गरेको छैन । स्थानीय तहदेखि कर तिर्नुपर्छ ।
यसलाई अझ सजिलोसँग बुझाउँदा जिल्लाको कुनै स्थानीय तहलाई हेर्नुभयो भने एक आना जमिन सम्याउन १५ हजार रुपियाँ कर तिर्नुपर्छ । टुक्रा गरेर सम्याउँदा फेरि तिर्नुपर्छ । दुई पटक सम्याउनु पर्दा तीस हजार त कर तिर्दा नै सकिन्छ । कर पनि जथाभावी छन् । पालिकाअनुसार कर हुन्छ । मालपोत र नापीमा अर्को कर हुन्छ । शहरी विकासको अर्को कर छ । करले मात्र गर्दा जग्गाको मूल्य बढिराखेको हुन्छ ।
‘एकद्वारमा आउँदा सजिलो हुन्थ्यो । कर एक ठाउँमा मात्र तिर्न पाए सजिलो हुने थियो । ढिलाइ पनि हुने थिएन । क्रेतालाई अप्ठेरो भइराखेको छ अहिले । सरकारले जग्गा एकीकरण गरेर निजी क्षेत्रलाई डेभलप गर्न दिनुपर्छ । त्यसरी सबैलाई सजिलो हुन्थ्यो । यस विषयमा हामीले पटकपटक भन्दै आएका छौं, उनले सुझाए ।
सरकारी मूल्यांकन र खरिदबिक्री फरक छ । कागतमा एक थोक, सत्यतामा अर्को । सरकारले २ वा ३ लाख मूल्यांकन गरेको ठाउँमा त्यस भन्दा दशौं गुणा बढी मूल्यमा जग्गा कारोबार भइराखेको हुन्छ । त्यसलाई समानुपातिक गरौं भनेर भनिराखेका छौं । जिल्ला प्रशासन कार्यालय, स्थानीय पालिका, मालपोत, नापी र अन्य सरोकारवाला बसेर मूल्यांकन गरिन्छ । किनबेच गर्ने मूल्य नै त्यति बेला निर्धारण गरिदिँदा राम्रो हुन्थ्यो भन्ने हाम्रो सोचाइ हो ।
राजस्व पनि त्यही बेला तोकिदिए हुन्थ्यो । हाल त कारोबार गर्ने सबैलाई समस्या छ । कारोबार एउटा रकममा हुन्छ । पास एउटा मूल्यमा हुन्छ तर जग्गाको मूल्यांकन त्यो भन्दा कम रहेको हुन्छ । अनि, कारोबार मूल्यमा एउटा अन्तर देखिन्छ । कालो धन हो कि भन्ने शंका उत्पन्न हुन आउने गरेको छ । हामीले मालपोत कार्यालय, कानुन मन्त्रालय, भूमिसुधार मन्त्रालय, शहरी विकास मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयमा लिखितरुपमा आफ्ना मागहरु राखिसकेका छौं । यसकारण यी तमाम समस्यालाई ध्यानमा राखेर आगामी मौद्रिक नीतिमा यी कुरा सम्बोधन हुनुपर्छ र घरजग्गा व्यवसायीको समस्यालाई मध्यनजर गरिनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग र आग्रह छ ।
