मकवानपुर । वाग्मती प्रदेश सरकारका मन्त्रालयहरूले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट निर्माणका लागि आवश्यक बजेट सीमा (सिलिङ) अझै प्राप्त गर्न सकेका छैनन् ।
सरकारले जारी गरेको बजेट तर्जुमा निर्देशिकाले तोकेको समय सीमा नाघिसक्दा पनि विषयगत मन्त्रालयहरुले सिलिङ पाउन नसकेका हुन् ।
प्रदेश सरकारले जारी गरेको ‘बजेट तर्जुमा निर्देशिका २०८३’ को अनुसूची–७ अनुसार आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले चैत १० गतेभित्र सबै मन्त्रालय तथा निकायलाई बजेट सीमा र मार्गदर्शन पठाइसक्नुपर्ने व्यवस्था छ । तर वैशाख महिना सकिन लाग्दासमेत मन्त्रालयहरूले बजेटको आकारबारे आधिकारिक जानकारी पाउन सकेका छैनन् ।
निर्देशिकाअनुसार वैशाख १० गतेभित्र विषयगत मन्त्रालयहरूले आफ्नो बजेट प्रस्ताव आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयमा बुझाइसक्नुपर्ने प्रावधान छ । तर सिलिङ नै प्राप्त नभएकाले मन्त्रालयहरु योजना छनोट, कार्यक्रम निर्धारण र बजेट प्रस्ताव तयार पार्न नसक्ने अवस्थामा पुगेका छन् ।
प्रदेश सरकारले मन्त्रालय र कार्यालय पुनर्संरचनाको प्रक्रिया अघि बढाएका कारण सिलिङ वितरणमा ढिलाइ भएको जनाएको छ । प्रदेश सरकारले हाल रहेका १४ मन्त्रालयलाई घटाएर ८ वटामा सीमित गर्ने निर्णय गरिसकेको छ । त्यसअनुसार बजेट संरचना पुनः तय गर्नुपर्ने भएकाले सिलिङ निर्धारण प्रक्रिया प्रभावित भएको हो ।
आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री प्रभात तामाङले मन्त्रालय र जिल्लास्थित कार्यालयहरुको पुनर्संरचना (मर्जर) प्रक्रियाका कारण बजेट सिलिङ पठाउन ढिलाइ भएको स्वीकार गरे । “मन्त्रालयहरूको संख्या घटेको छ । जिलामा रहेका करिब ५० वटा कार्यालयलाई पनि गाभ्ने अभ्यास भइरहेको छ,” उनले भने, “नयाँ प्रशासनिक संगठन तथा व्यवस्थापन (ओ एण्ड एम) टुंग्याउन समय लागेकाले सिलिङ ढिलो भएको हो ।”
प्रदेश सरकारले प्रशासनिक खर्च कटौती र कार्यसम्पादनलाई चुस्त बनाउन जिल्लास्थित कार्यालयहरूको संख्या घटाउने तयारी गरेको छ । एउटै प्रकृतिका काम गर्ने कार्यालयलाई एकीकृत गरेर सञ्चालन गर्ने सरकारको योजना छ । “पूर्वाधार विकास कार्यालय र सहरी विकास कार्यालयलाई एउटै संरचनामा ल्याउने, कृषि विकास कार्यालय र पशु सेवा कार्यालयलाई एकीकृत गर्ने तथा उद्योग कार्यालयसँग पर्यटनसम्बन्धी कामलाई समायोजन गर्ने विषयमा छलफल भइरहेको छ,”मन्त्री तामाङले जानकारी दिए ।
प्रदेशका १३ जिल्लामा रहेका १५ वटा डिभिजन वन कार्यालयलाई पुनर्संरचना गरेर ‘एक जिल्ला, एक वन कार्यालय’ अवधारणामा लैजाने तयारीसमेत भइरहेको उनले बताए । उनका अनुसार सरकारले विभिन्न बोर्ड, आयोग तथा निर्देशनालयहरूलाई पनि खारेज वा कटौती गर्ने विषयमा अध्ययन गरिरहेको छ । प्रशासनिक पुनर्संरचनामार्फत सार्वजनिक खर्च करिब ३० प्रतिशतसम्म घटाउने लक्ष्य राखिएको उनको भनाई छ ।
“अनावश्यक संरचना हटाएर र कार्यालयहरू मर्ज गरेर सार्वजनिक खर्च घटाउने अभ्यास गरिरहेका छौँ,” उनले भने, “सरकार रिफर्ममा जाने भएपछि सबै संरचना नयाँ ढंगले पुनर्गठन हुन्छन् । कर्मचारीहरुको वृत्ति विकास नरोकिने गरी नयाँ ओ एण्ड एम तयार गरिनेछ । त्यसलगत्तै मन्त्रालयहरुले खर्च शीर्षकसहित सिलिङ पाउनेछन् ।”
बजेट कार्यतालिका नै प्रभावित हुने चिन्ता
प्रदेश सरकारको निर्देशिकाले बजेट निर्माणका लागि विस्तृत कार्यतालिका तय गरेको छ । निर्देशिकाअनुसार माघ मसान्तभित्र स्रोत तथा खर्चको प्रारम्भिक सीमा निर्धारण गर्नुपर्ने, चैत ७ गतेभित्र एकीकृत स्रोत अनुमान तयार गर्नुपर्ने र चैत १० गतेभित्र मन्त्रालयहरूलाई बजेट सिलिङ पठाइसक्नुपर्ने व्यवस्था छ ।
त्यसैगरी वैशाख १० गतेभित्र मन्त्रालयहरूले बजेट प्रस्ताव बुझाउने, जेठ १५ गतेभित्र आर्थिक मामिला मन्त्रालय र विषयगत मन्त्रालयबीच छलफल तथा संशोधन सम्पन्न गर्ने तथा जेठ २१ गतेभित्र वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रमलाई अन्तिम रूप दिने कार्यतालिका तय गरिएको छ । जेठ अन्तिम साताभित्र मन्त्रिपरिषद्बाट बजेट स्वीकृत गरी असार १ गते प्रदेशसभामा बजेट प्रस्तुत गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ ।
तर सिलिङ वितरणमै ढिलाइ भएपछि अब मन्त्रालयहरूलाई योजना छनोट र कार्यक्रम निर्माणका लागि पर्याप्त समय नहुने कर्मचारीहरूको भनाइ छ । समयमै सिलिङ नआउँदा बजेट निर्माण प्रक्रिया हतारमा हुने र कार्यक्रमको गुणस्तर प्रभावित हुन सक्ने चिन्ता कर्मचारीहरूले व्यक्त गरेका छन् ।
प्रदेश सरकारको पुनर्संरचना योजना र बजेट निर्माण कार्यतालिका एकसाथ अघि बढेकाले प्रशासनिक अन्योल बढेको सरकारी अधिकारीहरूको भनाइ छ । मन्त्रालय र मातहत कार्यालयको स्वरूप अन्तिम टुंगो नलाग्दासम्म बजेटको वास्तविक आकार निर्धारण गर्न कठिन भइरहेको उनीहरु बताउँछन् ।
