मकवानपुर । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले प्रतिनिधिसभामा दिएको सीमा सम्बन्धी अभिव्यक्तिलाई लिएर बागमती प्रदेशसभामा तीव्र विरोध भएको छ ।
प्रदेशसभा सदस्यहरुले प्रधानमन्त्रीको भनाइलाई राष्ट्रिय हितविपरीत, आपत्तिजनक र नेपाली जनताको भावनामाथिको प्रहारको संज्ञा दिँदै संसदमार्फत खेद प्रस्ताव पारित गर्न, सार्वजनिक रुपमा माफी माग्न र नैतिक जिम्मेवारी लिएर राजीनामा दिनसमेत माग गरेका छन् ।
प्रतिनिधिसभाको आइतबारको बैठकमा नेकपा एमालेकी सांसद पद्मा अर्यालले लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी विवादबारे उठाएको प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा प्रधानमन्त्री शाहले “भारतले नेपालको मात्र होइन, नेपालले पनि भारतको भूमि धेरै ठाउँमा मिचेको रहेछ” भन्ने अभिव्यक्ति दिएका थिए । यही भनाइलाई लिएर प्रदेशसभामा सोमबार सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष दुवैतर्फका सांसदहरुले कडा आपत्ति जनाएका हुन् ।
प्रदेशसभा सदस्य कृष्णप्रसाद सिलवालले प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिले सम्पूर्ण नेपालीको शिर निहुरिएको टिप्पणी गर्दै संसदबाट खेद प्रस्ताव पारित गर्न माग गरे । “हामी नेपाली अरुको एक इन्च भूमि लिन चाहँदैनौँ र आफ्नो एक इन्च भूमि पनि गुमाउन चाहँदैनौँ,” उनले भने, “प्रधानमन्त्रीले आफ्नो अभिव्यक्तिप्रति सार्वजनिक रुपमा क्षमा याचना गर्नुपर्छ ।”
सांसद उर्मिला सुनुवारले प्रधानमन्त्रीको भनाइ संविधान र राष्ट्रिय हितविपरीत रहेको दाबी गर्दै प्रधानमन्त्री पदमा बसिरहन नैतिक आधार नरहेको बताइन् । “नेपालको राष्ट्रियताको विपक्षमा बोल्ने व्यक्ति प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा बस्न सुहाउँदैन,” उनले भनिन, “यो कानुनी र कूटनीतिक दृष्टिले राष्ट्रघाती अभिव्यक्ति हो ।”
नेकपा बागमती प्रदेश अध्यक्ष तथा प्रदेशसभा सदस्य सरल सहयात्रीले प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिले राष्ट्रिय स्वाभिमानमाथि प्रश्न उठाएको बताए । प्रधानमन्त्रीले काठमाडौं महानगरपालिकाको प्रमुख हुँदा कार्यकक्षमा राखेको ‘ग्रेटर नेपाल’ को नक्सा स्मरण गराउँदै उनले अहिलेको भनाइ त्यसको विपरीत रहेको टिप्पणी गरे । “यो प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको मात्र विषय होइन, सिंगो राष्ट्रको विषय हो,” उनले भने ।
नेकपा सांसद रत्न ढकालले सीमा विज्ञहरुको तथ्यांक उद्धृत गर्दै भारतसँग सीमा जोडिएका २६ जिल्लामध्ये २३ जिल्लाका ७१ स्थानमा नेपाली भूमि अतिक्रमण भएको दाबी गरे । “यदि प्रधानमन्त्रीसँग नेपालले भारतको भूमि मिचेको प्रमाण छ भने संसद र जनतासामु प्रस्तुत गर्नुपर्छ,” उनले भने ।
यस्तै, नेकपा एमाले संसदीय दलका नेता जगन्नाथ थपलियाले प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिलाई ‘राष्ट्रकै अपमान’को संज्ञा दिए । “भारतीय सञ्चारमाध्यमले समेत दाबी नगरेको कुरा नेपाली प्रधानमन्त्रीले बोलेर अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसामु नेपालीको शिर निहुराउने काम गर्नुभएको छ,” उनले भने ।
उनले संघीय सरकारले सार्वजनिक गरेको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमाथि पनि प्रश्न उठाए । विद्युत् महसुलमा ५ प्रतिशत भ्याट, विद्युतीय सवारी साधनमा २२५ प्रतिशतसम्म कर वृद्धि, निजी शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा थपिएको करले जनतामाथि अनावश्यक भार परेको उनको आरोप थियो । स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमबाट निजी अस्पताललाई बाहिर राखिएको विषयमा समेत उनले असन्तुष्टि जनाए ।
प्रदेशसभामा अधिकांश सांसदहरुले प्रधानमन्त्री शाहको सीमा सम्बन्धी अभिव्यक्तिले राष्ट्रियता र सार्वभौमिकताको विषयमा गम्भीर बहस जन्माएको भन्दै संघीय सरकारले स्पष्ट धारणा सार्वजनिक गर्नुपर्ने माग गरेका छन् ।
